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  • संविधान: सबका सपना, सबकी ज़िम्मेदारी

    भारत का संविधान सिर्फ कानूनों की किताब नहीं, बल्कि एक नए भारत का सपना है, जिसमें सबके लिए समानता, अभिव्यक्ति की आज़ादी, आस्था का अधिकार और शासन में भागीदारी की बात है। छुआछूत, बेगार और इंसानों के व्यापार पर रोक जैसी घोषणाएँ इसे क्रांतिकारी बनाती हैं। इस सपने को..

  • चुनाव रिपोर्टिंग और संवैधानिक मूल्य

    सवाल उठता है कि चुनाव‍ रिपोर्टिंग को क्या संवैधानिक मूल्यों के हिसाब किया और परखा जा सकता है? क्या यह संभव है और नैतिक दृष्टि से यह कितना जरूरी है? खासकर तब कि जब चुनाव प्रक्रिया शुरू होने से उसके समाप्त होने का पूरा ताना बाना आजकल बाजार की शक्तियों से संचालित होने लगा है।