उपनिवेशवाद और राजतंत्र से स्वतंत्र होने पर भारत ने एक सपना देखा था। एक नए भारत का सपना। यह सपना किसी एक दिन में नहीं जन्मा था। वर्षों के संघर्ष, त्याग और उम्मीद से यह सपना पकाया गया था। इसमें किसानों के पसीने की गंध थी, मज़दूरों की थकान थी, महिलाओं की चुप्पी में दबी आकांक्षाएं थीं और उन लाखों लोगों की आवाज़ थी, जिन्हें सदियों तक अपनी बात कहने का मौका नहीं मिला। इस सपने को उकेरा गया था भारत के संविधान में। उस भारत में कुछ लोगों, परिवारों और समुदायों की खुशहाली की बात नहीं थी। उसमें साझा खुशहाली का उद्घोष था। संविधान की शुरुआत ही “हम, भारत के लोग” से होती है। उसमें ऐसी व्यवस्था बनाने की घोषणा थी, जिसमें भारत के लोगों को खुद अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार दिया गया। उसमें तय किया गया कि शासन व्यवस्था के निर्णय कुछ लोग नहीं लेंगे, बल्कि देश के लोगों की भी उसमें भागीदारी होगी। संविधान सर्वोच्च क़ानून की पहली ऐसी किताब बनी, जो समाज पर लागू होती है और जिसमें यह उल्लेख किया गया कि देश के सभी लोग समान हैं, सभी को अपनी बात कहने और अपनी अंतरात्मा को सुनने और उसके मुताबिक़ व्यवहार करने का अधिकार है। पहली बार यह घोषणा की गई कि छुआछूत एक कानूनी अपराध है, कोई किसी से बेगार नहीं करवा सकता है और इंसानों का व्यापार नहीं किया जा सकता है। जिस समाज में सदियों से ऊँच-नीच को स्वाभाविक मान लिया गया था, वहाँ यह घोषणा किसी क्रांति से कम नहीं थी।

भारत के सपनों की यह किताब अधिकार देती है कि लड़कियों को भी सपने देखने का अधिकार है। वह लड़की, जिसे कभी कहा जाता था कि पढ़ाई तुम्हारे लिए नहीं है, आज संविधान के भरोसे स्कूल की दहलीज़ पार करती है और अपने गाँव की पहली शिक्षिका, डॉक्टर या सरपंच बनने का ख़्वाब देख सकती है। कोई भी सपना इस आधार पर नहीं तोड़ा जा सकता है कि कोई व्यक्ति अनुसूचित जाति का है या अनुसूचित जनजाति का है या किसी ख़ास पंथ से संबंध रखता है। गांव, पंचायत, जिला, प्रदेश, इन सबकी अपनी सीमाएं हो सकती हैं, लेकिन संविधान यह साफ़ कर देता है कि ये सीमाएं किसी को रोकने के लिए नहीं हैं, बस प्रबंधन के लिए हैं यानी लोगों को आवाजाही का अधिकार भी है। हम सबकी आस्थाएं हैं और संविधान कहता है कि सभी को अपनी आस्थाएं रखने का अधिकार है। लेकिन यह भी कहना जरूरी है कि अगर किसी की कोई आस्था नहीं है, तो उसे आस्था न रखने का भी अधिकार है। अपनी आस्था और विश्वास के प्रति भावुक होने का अर्थ यह कतई नहीं है कि दूसरों की आस्थाओं को खारिज किया जाए। यानी विविध विचारों, आस्थाओं और विश्वासों को एक साथ, एक ही खेत में पनपने देने वाला खेत तैयार करता है संविधान। जैसे एक खेत में अलग-अलग फ़सलें अपनी-अपनी जड़ों से मिट्टी का रस लेती हैं, वैसे ही इस देश में अलग-अलग भाषाएं, पहनावे, त्योहार और विचार एक-दूसरे के साथ फलते-फूलते हैं।

ये केवल ख़याली बातें नहीं हैं। इस सपने को पूरा करने के लिए ही तो सरकार होती है। व्यवस्थाएं और संस्थाएं बनाई जाती हैं। इन्हीं सपनों को पूरा करने के लिए ग्राम सभा है, पंचायतें हैं, स्कूल हैं। जब गाँव के लोग मिलकर अपनी ज़रूरतों को पहचानते हैं और ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) के रूप में उन्हें दर्ज करते हैं, तब संविधान का “लोगों की भागीदारी” वाला वादा वास्तविक जीवन में देखने को मिलता है। संविधान में पंचायतों को स्वशासन की इकाई के रूप में मान्यता इसीलिए दी गई कि फ़ैसले दूर राजधानियों में नहीं, बल्कि उन लोगों के बीच हों, जिनकी ज़िंदगी पर उनका असर पड़ता है। स्कूल इसी सपने की नींव हैं, क्योंकि वहीं से वह नई पीढ़ी तैयार होती है, जो आगे चलकर इन अधिकारों को समझेगी और इन ज़िम्मेदारियों को निभाएगी।

लेकिन एक बात जो कहीं खो गई, वह यह कि संविधान व्यवस्था की ऐसी किताब है, वह तभी सजीव होती है, जब हमारा यानी युवाओं का, महिलाओं का, बच्चों का, श्रमिकों का, किसानों का, हममें से हर एक व्यक्ति का हाथ और नज़रें उससे स्पर्श करती हैं। उसके शब्दों को पढ़ा जाता है। उन शब्दों के अर्थों को जमीन पर गढ़ा जाता है। यह बात हमेशा से कही जाती रही है कि संविधान केवल विशेषज्ञों की या शब्द बांचने वालों के लिए रची गई किताब नहीं है, यह हम सबकी, हम सबके लिए रची गई किताब है। इसे समझने के लिए वकील या विद्वान होना ज़रूरी नहीं। ज़रूरी है जिज्ञासा, संवाद और साथ बैठकर पढ़ने की आदत। 

यह किताब हमारे जीवन को एक सार्थकता तो प्रदान करती ही है, इसके साथ ही वह इस देश और समाज को ज्यादा मानवीय भी बना सकती है। शर्त बस इतनी है कि हम उसे अपनाएं, सवाल करें, उसके मूल्यों को अपने व्यवहार में उतारें और अगली पीढ़ी को सौंपें। जिस दिन हर गाँव, हर पंचायत और हर घर में संविधान के प्रति जारुकता बढ़ने लगेगी, उस दिन वह सपना, जो आज़ादी के समय देखा गया था, सचमुच पूरा होने की ओर बढ़ेगा।