किशोरावस्था में अपराध और दो दशक की जेल
पिछले दिनों आगरा जेल में में बंद 13 लोगों ने अपनी आजादी और सम्मान की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय में गुहार लगाई। इन कैदियों के बारे में यह सिद्ध हो चुका था…
सवाल करना जानलेवा हो सकता है!
कानपुर के रहने वाले कारोबारी मनीष गुप्ता कारोबार और एक मित्र से मिलने के उद्देश्य से 27 सितंबर 2021 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर पहुंचे थे…
पिट अधिनियम के साथ मद्रास और बम्बई में भी हुई गवर्नर परिषद की स्थापना
उपनिवेशकाल से लेकर स्वतंत्रता तक, भारत किन-किन विधानों/कानूनों के उतार-चढ़ावों से गुजरा है यह जान कर हम संविधान के निर्माण प्रक्रिया तथा उसके महत्व को बूझ पाएंगे…
संसद के खिलाफ सत्ता
सतना जिले के दो गांवों के आदिवासियों ने कानून के मुताबिक 2008 में वन अधिकार समिति के पास अपने दावा फ़ार्म/आवेदन जमा कर दिए थे…
एक अधिनियम जिसने दी मिशनरी को भारत आने की इजाजत
जब संविधान बन रहा था, तब आर्थिक, राजनीतिक-सामाजिक, कूटनीतिक तमाम संदर्भों में बेहद कठिन हालात थे। उपनिवेशकाल से लेकर स्वतंत्रता तक…
संवैधानिक मूल्य की अवहेलना है मीडिया ट्रायल
आजादी के बाद देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मुख्य झंडाबरदार मीडिया का स्वरूप जितना बहुआयामी होता गया है, उसी अनुपात में उसने न्यायिक सत्ता…
ईडब्ल्यूएस को 10 फीसदी आरक्षण: दूर होगी असमानता?
सुप्रीम कोर्ट के नवंबर 2022 में आए फैसले में आर्थिक आधार पर 10 फीसदी आरक्षण दिए जाने के केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों…
मानवीय गरिमा को ‘आदर्श मूल्य’ के रूप में कब स्वीकारेंगे?
हमारे देश में संविधान की गारंटी के बाद भी मानवीय गरिमा का हनन जारी है। जबकि संविधान के भाग 3 में स्पष्ट रूप से सभी नागरिको को समता, स्वातंत्र्य…
सुप्रीम कोर्ट: पॉक्सो एक्ट में न्यूनतम से कम सजा नहीं दे सकती हैं अदालतें
सुप्रीम कोर्ट के सामने अपील में एकमात्र प्रश्न गया था कि अभियुक्त लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 6 के अंतर्गत दंडनीय यौन हमले के अपराध…